डेरा विवाद निपटाने के बाद भी सरकार किसी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध एक सप्ताह तक और रखने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पूर्व जाट आरक्षण को लेकर अदालत के फैसले को लेकर ये प्रबंध लंबित रखे गए थे …
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