PM मोदी ने कोयला खदानों की नीलामी को किया लॉन्च, बोले- भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा

पूरा कोयला क्षेत्र बनेगा आत्मनिर्भर

पीएम ने कहा, ‘साल 2014 के बाद इस स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोयला क्षेत्र को मजबूती भी मिली। अब भारत ने कोयला और घनन के सेक्टर को प्रतिस्पर्धा के लिए, पूंजी के लिए, भागीदारी और तकनीक के लिए, पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद अब कोयला उत्पादन, पूरा कोयला क्षेत्र भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा।’

कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर निकाल रहे

पीएम ने कहा, ‘जो देश कोयला भंडार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो, वो देश कोयला का निर्यात नहीं करता बल्कि वो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है। हमारे यहां दशकों से यही स्थिति चल रही थी। देश के कोयला क्षेत्र को बंदी और गैर-बंदी के जाल में उलझाकर रखा गया था। इसको प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया था, पारदर्शिता की एक बहुत बड़ी समस्या थी।’ आज हम सिर्फ वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं।’

जमीन पर उतर रहे रिफॉर्म्स

पीएम ने कहा, ‘महीने भर के भीतर ही, हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे एमएसएमई के सेक्टर में हो या फिर अब कोयला और खनन के क्षेत्र में हो, तेज़ी से ज़मीन पर उतर रहे हैं। आज ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस संकट को अवसर में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना संकल्पबद्ध है।’

आत्मनिर्भर भारत के ये हैं मायने

पीएम ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात नहीं करना पड़े, इसके लिए अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी आज हम जो आयात करते हैं, कल हम उसी के सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे।’

इससे पहले कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इन कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन के लिए अगले पांच-सात वर्षों के दौरान देश में 33,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाएगा। इन खदानों से राज्य सरकारों को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। मंत्रालय ने बताया था कि कोयला खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी घोषणाओं का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा, ‘ खनन क्षेत्र इस्पात, एल्युमीनियम, बिजली, स्पांजी आयर जैसे कई बुनियादी उद्योगों के लिये कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है।’

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘ये कोयला खदानें 22.5 करोड़ टन उत्पादन की क्षमता रखती हैं। ये खदानें देश में 2025-26 तक कुल कोयला उत्पादन में करीब 15 फीसद का योगदान देंगी।’ मंत्रालय ने बताया कि इन खदानों की नीलामी से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2.8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं, इससे  70,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगाार मिलने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि यह नीलामी प्रक्रिया कोल सेक्टर को वाणिज्यिक खनन के लिये खोलने की शुरुआत है।