SC/ST एक्ट: केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

नई दिल्लीः अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवावरण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने सोमवार को भारत बंद रखा. पूरे देश में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. इस दौरान 10 लोग मारे गए वहीं 65 लोगों के घायल होने की खबर है जिसमें पुलिसवाले भी शामिल हैं.

मंगलवार को केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मामले की जल्द सुनवाई की अपील की. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं. हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. केंद्र ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए याचिका पर जल्द सुनवाई हो. केंद्र की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की खुली अदालत में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार पूरी क्षमता के साथ सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर बहस करेगी. उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार हमेशा से उपेक्षित वर्ग के समर्थन में रही है और भाजपा ने ही देश को दलित राष्ट्रपति दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करना जरूरी नहीं होगा. प्राथमिक जांच और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

केंद्र सरकार सोमवार को कहा था कि SC/ST एक्ट की जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हैं उसमें सरकार पार्टी नहीं थी, जबकि संसद ने कानून बनाया था. केंद्र ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है. सरकार का मानना हैं कि 3 तथ्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर सकता है. अगर मौलिक अधिकार का हनन हो, कानून गलत बनाया गया हो या कोई कानून बनाने का अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं हो.

सरकार की ये भी दलील है कि कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि कानून का स्वरूप कैसा हो क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है. साथ ही किसी भी कानून को सख्त बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही है. वहीं केंद्र ने ये भी कहा कि समसामयिक जरूरतों की की पूर्ति के लिए कैसा कानून बने ये संसद या विधानसभा तय करती है.