
वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा रोजगार
पिछले दिनों बिजनेस टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार कार्यालय लाने पर विचार कर रही है। ‘सेकरेड’ यानी सीनियर एबल सीटिजन्स फॉर रीइम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी के नाम से एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए और पोर्टल के रखरखाव और अगले पांच साल में प्रचार के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि तय की गई है।
कई तरह के कार्य को प्रमुखता
जानकारी के मुताबिक, पोर्टल में कई तरह के कार्यों को प्रमुखता दी जाएगी ताकी नौकरी के लिए आने वाले लोग अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से उसे चुन सकें। इसमें फुल टाइम से लेकर पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग और अन्य विकल्प होंगे। बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वरिष्ठ नागरिकों को दोबारा से प्रशिक्षण और कौशल सुधारने के लिए भी विकल्प देने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों हुई एक बैठक में विचार किया गया कि आरबीआई, राष्ट्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम के अलावा राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले सेवानिवृत्त लोगों को इससे जोड़ने पर वह अपने कौशल और अनुभव का लाभ दे सकेंगे। बताया जा रहा है कि कई कंपनियां इसको लेकर अपना उत्साह भी दिखा सकती हैं।
इस पर चल रहा विचार
जानकारी के मुताबिक, शिक्षण और परामर्श की नौकरी से वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना काफी अच्छा होगा। फिलहाल मामले में दो चीजों को लेकर काफी काम किया जा रहा है। इसमें एक ग्रामीण और शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी पसंद के मुताबिक उन्हें काम देना और दूसरा है कि नौकरी देने वाली संस्था और निजी संस्थाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया जा सके। मामले में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से चर्चा चल रही है। इसके अलावा नेशनल स्किल सेक्टर काउंसिल उन क्षेत्रों को देख रही है जहां वरिष्ठ नागरिकों के काम करने की ज्यादा संभावना हो।
GB Singh
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