तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ बुलाई बैठक

तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग ने 6 सितंबर को मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक बुलाई है. बैठक में 9 नए बंटे जिलों में ग्रामीण स्थानीय चुनाव पर चर्चा होनी है. जून 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर तक स्थानीय चुनाव घोषित करने का निर्देश दिया। परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय प्रदान करने के लिए, नौ नई विभाजित सीटों को छोड़कर, 2019 में स्थानीय निकाय सीटों के लिए चुनाव हुए थे।

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन ने कहा था, “चाहे एमजीआर हो या जयललिता या अंतरिम मुख्यमंत्री का कार्यकाल, अन्नाद्रमुक 30 साल की सत्ता में थी, राज्य में लगभग 18 वर्षों तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एआईएडीएमके के शासन में लोकतंत्र का इस हद तक गला घोंट दिया गया था। अन्नाद्रमुक सरकार जो पहले सत्ता में थी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव 2019 में ही कराए, जब यह 2016 में होने वाला था।

नौ जिलों में होने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी द्रमुक और अन्नाद्रमुक का एक बार फिर आमना-सामना होगा। स्ट्रीट लाइट, पानी के कनेक्शन आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोग प्रभावित हुए हैं। अन्नाद्रमुक इस बात पर प्रकाश डालेगी कि सत्ताधारी दल अपने चुनावी वादों से कैसे पीछे हट गया है। “अपने चुनावी घोषणा पत्र में DMK ने वादा किया था कि वह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी और पार्टी के सत्ता में आने के बाद गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। रानीपेट जिले के अरक्कोनम निर्वाचन क्षेत्र से अन्नाद्रमुक विधायक एस रवि ने कहा लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और हम इन मुद्दों को लोगों के साथ उठाएंगे।