वाट्सऐप का प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार के लिए पॉपअप मैसेज

पिछले काफी दिनों से वाट्सऐप खोलते ही एक ‘पॉपअप’ मैसेज आपको दिखाई पड़ता होगा। जिसमें वाट्सऐप आपसे ‘ओके’ की सहमति चाहती है। लेकिन लोग इसमें अभी तक ‘नोटनाऊ’ करके अस्वीकार करते आ रहे हैं।

लोग यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर कब तक यह मैसेज आएगा और यह है क्या। तो आपको बता दें कि यह निजता स्वीकार करने की नीति वाला संदेश है, जो वाट्सऐप की कंपनी फेसबुक चाहती है कि आप स्वीकार करें। इसके बाद आपके संदेश से जुड़ी स्वीकार्यता उसे मिल जाएंगी।

क्या कहा वाट्सऐप ने
मामले में व्हाट्सऐप ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी निजता नीति को स्वीकर न करने वाले यूजर के लिए अपनी सेवाओं की सुविधा में किसी तरह की कमी नहीं करेगा लेकिन उन्हें नीति अद्यतन के बारे में याद दिलाने के लिये संदेश भेजता रहेगा। कंपनी ने कहा कि नीति में कुछ दिनों पहले बदलाव से लोगों के निजी संदेशों की निजता नहीं बदलती और वह सरकार को पत्र लिखकर पहले ही इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर चुका है कि उपयोगकर्ताओं की निजता उसके लिए सबसे अहम है।
सरकार ने गुरुवार को ल्लिी हाई कोर्ट में कहा कि व्हाट्सऐप निजी डेटा सुरक्षा (पीडीपी) विधेयक के कानून का रूप लेने से पहले अपने उपयोगकर्ताओं को रोज बार-बार संदेश भेजकर अपनी नयी निजता नीति को स्वीकर करने के लिए “मजबूर” कर रही है। सरकार ने अदालत से इस पर रोक लगाने के लिए कंपनी को निर्देश देने की मांग की है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए भेजे एक बयान में कहा, कि यह बात हम दोहरा रहे हैं कि हम पहले भी भारत सरकार को जबाव देकर आश्वस्त कर चुके हैं कि वाट्सऐप यूजर उनके लिए सबसे अहम और जरूरी हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सऐप ने कहा कि उसकी विवादित निजता नीति से आने वाले सप्ताह में व्हाट्सऐप से जुड़ी सुविधाओं को सीमित नहीं करेगी।
प्रवक्ता ने कहा, कि हालांकि हम यूजर को समय समय पर नीति के बारे में याद दिलाते रहेंगे और फेसबुक द्वारा समर्थित किसी व्यापार खाते के साथ बातचीत करने जैसी महत्वपूर्ण वैकल्पिक सुविधाओं का इस्तेमाल चुनने को लेकर जानकारी देते रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि हालिया अपडेट लोगों के निजी संदेश की निजता को नहीं बदलता और अगर लोग इसका विकल्प चुनते हैं तो इसका उद्देश्य लोगों को व्यापार खातों के साथ बातचीत करने के तरीके से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देना है।

सरकार ने की है सख्ती
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियमों की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नये नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।

–GB Singh