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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की विभिन्न धाराओं में संशोधन के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
सरकार किसानों को उनके उपज के विक्रय के लिए बाजार में मंडी स्थल के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए मंडी अधिनियम में निजी मंडी व मंडी उपस्थल घोषित करने और किसानों से सीधे खरीद आदि व्यवस्था के प्रावधान के लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की दर में भी संशोधन किया गया है।
सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में 22वां संशोधन और अंतरराज्यिक प्रवासीकर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979 में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी है।
बैठक में फैक्ट्री एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ।
