उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उस कमेटी को खारिज कर दिया है, जिसे आक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। ऐसे परिवारों को दिल्ली सरकार ने पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पाजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ी और अस्पतालों को आक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। आक्सीजन की कमी से अस्पतालों में कुछ लोगों की मौत भी हुई। इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा एलान किया गया कि आक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को सरकार पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को अस्पतालों के डेटाबेस द्वारा इस बात की पुष्टि करनी थी कि मरीज की मौत आक्सीजन की कमी से हुई है, ताकि मृतक के स्वजन को जल्द आर्थिक सहायता दी जा सके।
हर अच्छे काम में केंद्र सरकार लगा रही अड़ंगा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जब भी कोई भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करती है, चाहे वह महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल या दिल्ली हो, केंद्र सरकार उनके काम में अड़ंगा जरूर लगाती है। केंद्र सरकार ने पहले आक्सीजन का प्रबंध नहीं किया और अब जबकि एक जिम्मेदार सरकार के नाते दिल्ली सरकार आक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों के परिजनों की मुआवजा देकर मदद करना चाह रही है तो केंद्र सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है।
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