केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपील की ओपेक के महासचिव से

तीन अक्टूबर 2023 को वार्षिक अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी) 2023 के मौके पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक के महासचिव, हैथम अल-घैस के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव से मुलाकात की और ओपेक की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर उनके प्रभाव के बारे में बताया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है, “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक से मौजूदा आर्थिक स्थिति की गंभीरता को समझने का आग्रह किया और महासचिव से तेल बाजारों में व्यावहारिकता, संतुलन और सामर्थ्य की भावना पैदा करने को कहा।”

तीन अक्टूबर 2023 को वार्षिक अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी) 2023 के मौके पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक के महासचिव, हैथम अल-घैस के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

बयान में कहा गया है, “वैश्विक हित में, मंत्री ने यह सुनिश्चित करके वैश्विक ऊर्जा बाजारों को संतुलित करने की वकालत की कि कच्चे तेल की कीमतें उपभोक्ता देशों की भुगतान क्षमता से अधिक न हों।”   संचयी रूप से, ओपेक और ओपेक + ने 2023 के बाद से बाजार से तेल की उपलब्धता को 4.96 एमबी/डी (वैश्विक तेल मांग का 5 प्रतिशत) तक कम कर दिया है, जिससे ब्रेंट की कीमतें जून में लगभग 2022 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर सितंबर 2023 में लगभग 97 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं।

पुरी ने अपने एक ट्विटर (अब एक्स पर) ट्वीट में लिखा, “ओपेक एसजी हैथम अल-घैस के साथ मेरी बैठक में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा  हुई। भारत 101 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का लगभग 60% और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात ओपेक सदस्यों से करता है। मुलाकात के दौरान मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामाजिक उत्थान के लिए सस्ती ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना कैसे आवश्यक है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा महामारी के दौरान, जब कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं, तो दुनिया के उत्पादक देश इसे टिकाऊ बनाने के लिए और कीमतों को स्थिर करने के लिए एक साथ आए। अब जब दुनिया आर्थिक मंदी के कगार पर है, तेल उत्पादकों को उपभोक्ता देशों के प्रति समान संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है।