देश भर में अलगाववादियों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की साजिश…

केंद्र सरकार ने कश्मीर में स्थायी अमन बहाली की अजित डोभाल की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तैयार की गई इस रणनीति के तहत अलगाववादियों को अलग-थलग कर उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।सोपोर से लश्कर का आतंकी बासित हुआ गिरफ्तार: जम्मू एवं कश्मीर

टेरर फंडिंग में सात अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी और मनी लांड्रिंग में शब्बीर शाह को दबोचे जाने के बाद अलगाववादियों की बेनामी संपत्ति पर केंद्र की गाज गिरने वाली है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए ने पर्याप्त सुबूत जुटा लिए हैं। अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक की दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बेनामी संपत्तियां हैं। 

इसके अलावा अलगाववादियों के ठाठ पर कैंची चलाने की भी तैयारी है। अलगाववादियों की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर सरकार हर साल लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करती है। अलगाववादियों को विमान से यात्रा, होटल खर्च और चिकित्सा सुविधा भी दी जाती रही है। इन सुविधाओं में से अधिकांश का बोझ रियासत सरकार उठाती है। 

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