मुख्यमंत्री ने देवरिया बालिका गृह मामले में डीएम और डीपीओ को हटाया

बिहार के मुजफ्फरपुर की तरह देवरिया जिला मुख्‍यालय स्थित बालिका गृह से सेक्स रैकेट संचालित होने का मामला प्रकाश में आने के बाद शासन गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार को हटा दिया है। इसके अलावा डीपीओ प्रभात कुमार भी शामिल हैं। वहीं बाल कल्याण अधिकारी रेणुका कुमार से इस मामले पर रिपोर्ट तलब किया गया है। सभी जिला अधिकारियों को बाल गृह और महिला संरक्षण गृह का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। 

इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने खुद जिलाधिकारी सुजीत कुमार को सोमवार की सुबह फोन कर पूरी जानकारी ली। इस दौरान इस प्रकारण की रात में ही जानकारी न देने पर जिलाधिकारी पर नाराजगी भी जताई है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर शाम तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। उधर दो घंटे तक जिलाधिकारी सुजीत कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा ने बाल गृह पहुंच कर मुक्त कराए गए बच्चों व महिलाओं से बातचीत की।

मालूम हो कि मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह बालिका, बाल गृह शिशु, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण एवं स्वाधार गृह देवरिया की मान्यता को शासन ने स्थगित किया हुआ है। इसके बाद भी संस्था में बालिकाएं, शिशु व महिलाओं को रखा जा रहा था। रविवार को बालिका गृह से बेतिया बिहार की रहने वाली एक बालिका प्रताड़ना के चलते भाग निकली और पूरे प्रकरण का खुलासा हो गया। इससे पुलिस प्रशासन गंभीर हो गया है और लगातार इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में अपनी जाल बिछाए हुए है।

एसपी के इस प्रकरण के खुलासा करने के बाद से ही शासन से लगातार अधिकारियों के पास फोन आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रविवार की रात को जिलाधिकारी के पास मुख्यमंत्री का फोन आया, लेकिन वह रिसीव नहीं कर पाए। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन कर जिलाधिकारी से बात कराई गई। जिलाधिकारी सुजीत कुमार से मुख्‍यमंत्री ने लगभग दस मिनट तक बातचीत की। इस दौरान रात को फोन न रिसीव करने तथा प्रकरण से अवगत न कराने पर जिलाधिकारी से नाराजगी जताई। उधर प्रमुख सचिव के साथ ही मंडलायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने भी जिलाधिकारी से बातचीत की और प्रकरण के बारे में जानकारी लेते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।