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इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, मोदी सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए एक नई नीति का ऐलान कर सकती है. इसकी रुपरेखा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में तैयार की जाएगी. आपको बता दें कि 2001 से 2011 के बीच टैक्स देने वाली महिलाओं की संख्या में लगभग 39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
इस नीति का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा, जो खुद अपना जीवनयापन करती हैं. सरकार इन महिलाओं पर कम टैक्स लगाने पर विचार कर रही है. स्वास्थय सुविधाओं में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की भी चिंता की जाएगी, तो वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार के इलाज की सुविधा होगी. सरकार की इस नीति में विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
इस पॉलिसी के केंद्र में गांव ही रहेंगे, कहा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड को भी इसके तहत लाया जाएगा. वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी महिलाओं को 100 प्रतिशत कवरेज किया जा सकता है. इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियानों को मिशन मोड के तहत लागू किया जाएगा, और 2025 तक महिलाओं का सशिक्तकरण किया जाएगा.