गांवों में पैसा पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार

बड़ी खबर: नोटबंदी पर सरकार का बड़ा बदलाव, बढ़ेगी आपकी परेशानी

नोटबंदी के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और डी वाई चंद्रचूढ़ की बैंच ने कहा कि याचिका दायर करने वाले सभी पक्षों को एक साथ बैठकर एक सूची बनानी चाहिए जिससे यह तय हो सके कि किस पहलु की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी और किस पहलु की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, यह निश्चित हो जाए।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र ने जो अतिरिक्त हलफनामा दिया है वे सहकारी बैंकों की स्थिति को लेकर ही है। ऐसा नहीं है कि हमें स्थिति की जानकारी नहीं है लेकिन सहकारी बैंकों में उचित बुनियादी ढांचे और व्यवस्था की कमी है। 

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों को जान बूझकर इससे बाहर रखा है, क्योंकि नकली नोटों का पता लगाने के लिए इन बैंकों के पास व्यवस्था नहीं है