अभी-अभी: नेपाल ने ड्रैगन को दिया बड़ा झटका, चीनी कंपनी के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट डील की रद्द

चीन की नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है. नेपाल सरकार ने बुधी गंडाकी नदी पर बनाए जा रहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चीनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है. नेपाल के उपप्रधानमंत्री कमल थापा ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भारतीय कंपनी को मिल सकता है.  द्विपक्षीय मुद्दों पर अबे, टर्नबुल व वियतनाम समकक्षों से मिले PM मोदी

कमल थापा ने ट्वीट किया, ” कैबिनेट ने गेचोउबा ग्रुप के साथ बुधी गंडाकी नदी पर बनने वाले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है.” हालांकि, जब चीन की ओर से इस पर कोई टिप्पणी करने को कहा गया तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, नेपाल और चीन के संबंध काफी अच्छे हैं.

संसदिय समितिको निर्देशन अनुसार बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि विवादास्पद सम्झौता खारेज भएको छ। केही दिन भित्रमा नै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना यथसंभव चांडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि नीति, कार्यविधि र योजना सार्वजनिक गरिने छ। 

ये प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी NHPC को मिल सकता है. बता दें कि जब नेपाल सरकार ने चीनी कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर डील की थी, उसी के बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड के समर्थन की बात कही थी.

आपको बता दें कि पूर्व की प्रचंड सरकार के द्वारा यह प्रोजेक्ट चीन की गेचोउबा ग्रुप को दिया था. उस दौरान ऐसा आरोप लगाया गया था कि इस प्रोजेक्ट की बोली की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई और ऐसे ही चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट सौंप दिया गया. यह प्रोजेक्ट नेपाल की राजधानी काठमांडू से 50 किलोमीटर की दूरी पर है. इससे करीब 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है. 

गौरतलब है कि नेपाल का बॉर्डर भारत और चीन की सीमा से लगता है. इस लिहाज से भारत और चीन के बीच नेपाल का रोल काफी अहम हो जाता है. हाल ही में डोकलाम विवाद के दौरान नेपाली पीएम शेरबहादुर देउबा ने भारत का दौरा किया था. जिस पर चीन ने भारत को आंखें दिखाई थीं.

चीन की ओर से कहा गया था कि भारत आर्थिक मदद की बदौलत नेपाल को रिझाने और वहां चीन के प्रभाव को कम करने का सपना न देखे. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत को चेतावनी दी है कि अगर चीन भी ऐसा करने लगा तो भारत को मुंह की खानी पड़ेगी.