अभी-अभी: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र में हुआ बदलाव

अभी-अभी: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र में हुआ बदलाव

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के चलते सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलती. इसे ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है. हालांकि, लोग इस फैसले को अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं. माना जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कर्मचारियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया है.अभी-अभी: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र में हुआ बदलाव

हर कर्मचारी को मिले लाभ
एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठता के मुताबिक मिलने वाली पदोन्नति का लाभ हर कर्मचारी को मिले, इसे ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र में दो वर्ष की बढ़ोतरी का फैसला लिया है. लिहाजा, अब कर्मचारी 60 नहीं बल्कि 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे.

इसलिए लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कई बार कर्मचारी अपने सेवाकाल की निर्धारित पदोन्नति का लाभ नहीं हासिल कर पाते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लिहाजा सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को उनका हक मिले इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र में दो साल का इजाफा किया गया है.

दबाव में बढ़ाई गई आयु
कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से ये मांग करते आ रहे हैं. ज्यादातर संगठनों ने इस मांग को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी किए हैं. चुनावी साल में कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया तो सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए रिटायरमेंट की आयु को दो साल बढ़ाने का एलान कर दिया.

कर्मचारियों को सौगात

  • 60 से 62 साल रिटायरमेंट की उम्र
  • 40 फीसदी कर्मचारियों को होगा फायदा
  • एमपी में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल
  • नर्सेस की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल
  • शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल

कर्मचारियों को हो गई थी कमी
राज्य में पिछले कई सालों से सीधी भर्ती पर रोक लगी है. अधिकारियों और कर्मचारियों के तेजी से रिटायरमेंट हो रहे हैं. संविदा नियुक्ति देने में अड़चनें आ रही हैं. बड़े पदों पर ही सरकार ये काम कर पा रही है. ऐसे में कई विभागों मे कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है.

 
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