इन्वेस्टर्स समिट के बहाने एजेंडा सेट कर गए पीएम मोदी, सियासी संदेश के साथ योगी को सौंपा टास्क

पहले आम इंसान ही सुरक्षित नहीं था तो उद्योगों की सुरक्षा की बात ही बेमानी थी। योगी ने उसे बदलकर भव्य और दिव्य उप्र के निर्माण की बुनियाद तैयार की है। मोदी ने कई बार जिस तरह मुख्यमंत्री की पीठ ठोंकी उससे साफ हो गया कि वह उद्योगपतियों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में पूरी तरह राजनीतिक स्थिरता है। योगी की नीतियों में भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए उद्योगपति बिना किसी आशंका के निवेश करें।

चुनाव का असली रणक्षेत्र होगा यूपी
प्रधानमंत्री जानते हैं कि 2019 के चुनावी समर का असली रणक्षेत्र यूपी होगा। एक तो यह देश में सबसे अधिक सांसद भेजने वाला राज्य है, दूसरे यहां के लोगों के कई राज्यों में फैले होने के कारण यूपी की हवा उन राज्यों में भी सियासी रुख तय करने में भूमिका निभाती है। शायद इसीलिए उन्होंने कई बार यूपी सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि जो समझौते हो रहे हैं उन्हें जमीन पर उतारने में गंभीरता दिखानी होगी। ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई अड़ंगा न लगे और उद्योगपतियों को समय से सहूलियतें मिलें।

किसानों और नौजवानों की समस्याओं के समाधान और रोजगार के लिए जो काम जरूरी हैं उसे प्रदेश सरकार अपनी शीर्ष प्राथमिकता में शामिल करे। इसके लिए जरूरी सुविधाएं समय से मुहैया कराकर काम पूरा कराए। मोदी ने जिस तरह कहा कि यूपी में ऐसी ताकत है कि उप्र पूर्वी भारत का नहीं बल्कि देश के विकास का इंजन बन सकता है, उससे उनकी कोशिश यह संदेश देने की दिखी कि यूपी की लापरवाही पूरे देश में भाजपा की साख को नुकसान पहुंचा सकती है।

पीएम ने बिजली, कानून-व्यवस्था तथा बेहतर सड़कों के जाल के योगी सरकार के संकल्प में केंद्र से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों के हस्तशिल्प को संरक्षण तथा बाजार मुहैया कराने की सलाह दी।

कुंभ, ताजमहल, अयोध्या, मथुरा, सारनाथ तथा नदियों का जिक्र करके संस्कृति, आस्था और सरोकारों के साथ समृद्धि बढ़ाने की बात समझाई। इससे लगा कि वह बताना चाहते हैं कि यूपी सरकार इन पर ठीक से काम करे तो आगामी चुनाव में इन मुद्दों के सहारे स्थानीय समीकरणों को ज्यादा मजबूती से पक्ष में किया जा सकता है।