ऐसे समय में कृषि कानून वापस लेने से इस तरह के विरोधों की प्रवृति बढ़ेगी

कहीं भी और किसी को भी बेचने की स्वतंत्रता किसान का मूल अधिकार है और यह इस कानून द्वारा स्थापित है। इसी प्रकार, एक निश्चित सीमा तक अनाज का भंडारण और स्टॉक करना आपातकाल के समय कमोडिटी बाजार की उपलब्धता के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी वस्तुओं की स्टॉकिंग की सीमा को मूल्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। वास्तव में यह कानून द्वारा किया जाता है। कांट्रैक्ट फार्मिंग हमेशा मौजूद रही है और अब तक कांट्रैक्ट फार्मिंग असुरक्षित हो गई है, जहां ठेकेदारों का किसानों पर हाथ था। आखिर में, आंदोलनकारियों के अनुचित रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र को निम्‍न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए:

1. भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी करने पर विचार कर सकती है कि संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों पर राज्य विधानसभाओं में चर्चा की जाए और प्रत्येक राज्य सरकार क्रियान्वयन के बारे में उचित निर्णय ले सकती है। यह किसानों की चिंता को दूर करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में इन्हें लागू नहीं करेगी, यदि राज्य के किसान इससे सहमत नहीं हैं। इसकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को देनी चाहिए।

2. एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा और इसलिए एपीएमसी को भी। खरीदार के लिए एमएसपी से नीचे नहीं खरीदना अनिवार्य किया जा सकता है, और यदि किसान रिपोर्ट करता है तो राज्य सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसे लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। एपीएमसी को बंद करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

3. एमएसपी का क्रियान्वयन और खरीद राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आनुपातिक धन आवंटित कर सकती है।

राज्य सरकारों को उनकी विधानसभाओं द्वारा कानूनों को अपनाने की स्वतंत्रता देना उपयोगी होगा। एमएसपी और खरीद प्रबंधन को भी राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह मामले को हल करेगा।