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सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि पंजाब में पिछले समय में 70 हजार लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र देकर अवैध ढंग से बुढ़ापा या अन्य सामाजिक पेंशन लगवा ली। नोटिस जारी करने के बाजवूद सरकार इनसे वसूली नहीं कर सकी है। चौधरी ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अगर किसी को लगता है कि उनकी पेंशन गलत तरीके से कट गई है तो वह जिला उपायुक्त और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में बनी कमेटी में अपना एतराज जता सकते हैंं।
अरुणा चौधरी चंडीगढ़ में अपने विभाग की उपलब्धियों का लेखा पेश कर रहीं थीं। अरुणा ने कहा कि विभाग में विभिन्न पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। तकनीकी, कानूनी आदि पदों जरूरत के मुताबिक सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों का बैकलाग भरा जाएगा। अब तक अलग-अलग विभागों में सभी ग्रुपों की 899 बैकलाग पदों में से 686 पद भरे गए हैं। बचे 213 पद भी भरने के निर्देश दिए हैं।
कामकाजी औरतों के लिए 7 हास्टल बनाएगी सरकार
अरुणा चौधरी ने बताया कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक निवास प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग 50 करोड़ रुपये की लागत के साथ सात नए हास्टलों का निर्माण करने जा रहा है। इसमें उनके बच्चों के लिए दिन भर देखरेख की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
इस फैसले को महिला सशक्तीकरण की तरफ विभाग की बड़ी पहलकदमी बताते हुए अरुणा चौधरी ने बताया कि यह विशेष होस्टल पहले चरण के दौरान जालंधर, पटियाला, मोहाली, मानसा, बरनाला, लुधियाना और अमृतसर में बनाए जाएंगे। इन होस्टल में रिहायश अपने घरों से दूर काम करने वाली महिलाओं को दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि मोहाली के हास्टल के लिए जमीन अलाट कर दी गई है। जालंधर में हास्टल के लिए भी फंड जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मानसा और अमृतसर के होस्टल संबंधी प्रस्ताव मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी बसों में सभी महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट का फैसला लागू करने में कोविड संकट के कारण देरी हुई है, अब इस फैसले को जल्द लागू कर दिया जाएगा।
