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देश में प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाना चाहती है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलनी चाहिए। इसके तहत देश में 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बनाने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण चरणबद्घ तरीके से बंद किया जाएगा।
ग्रीन रजिस्ट्रेशन प्लेट के अलावा नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को और भी कई प्रकार के फायदे देने की बात कही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को तीन साल के लिए फ्री पार्किंग और देशभर में मुफ्त टोल जैसी सुविधाएं भी दी जाएं।
इस प्रस्तावित मसौदे में यह बात भी कही गई है कि ऑफिस, शॉपिंग मॉल और आवासीय बिल्डिगों में 10 फीसदी पार्किंग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये सभी सुझाव देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिहाज से दिए गए हैं।
