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पिछले 17 महीने में 19 किस्तों में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 76.5 रुपये की वृद्धि करने के बाद देश की तेल कंपनियों ने इस महीने कीमतों में बदलाव न करने का फैसला किया है। सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कार्प, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्प लिमिटेड पिछले साल जुलाई से हर महीने एलपीजी का दाम बढ़ा रही हैं। उनका लक्ष्य 2018 तक सरकारी सब्सिडी को खत्म करना है। पर गुजरात चुनाव से पहले इस महीने कीमतों में वृद्धि नहीं की गई।
इन तीन कंपनियों में से एक के उच्च अधिकारी ने कहा, हां यह सच है कि हमने इस महीने सब्सिडी वाली एलपीजी के दाम में बदलाव नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बयान देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार ने तेल कंपनियों से दाम में बदलाव न करने को कहा था, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रबंधन का सामान्य फैसला है। सरकारी कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पिछली बार एक नवंबर को सब्सिडी वाली एलपीजी की कीमत 4.5 रुपये बढ़ाई गई थी। इससे कीमत बढ़कर 495.69 हो गई।
सरकार ने पिछले साल तेल कंपनियों से कहा था कि वे हर महीने कीमत में इजाफा करके 2018 तक पूरी सब्सिडी खत्म कर दें। तब से पिछले साल जुलाई से हर महीने कीमतों में वृद्धि की नीति चल रही है। इस बीच प्रति सिलेंडर के दाम 76.5 रुपये बढ़ चुके हैं। जून, 2016 में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 419.18 रुपये थी। हर घर में साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत पर बाजार भाव पर सिलेंडर मिलता है। शुरुआत में एलपीजी के भाव दो रुपये प्रति माह की रफ्तार से बढ़ रहे थे, जो इस साल मई से तीन रुपये प्रति माह हो गए। 30 मई को कंपनियों ने आदेश कि हर महीने चार रुपये दाम बढे़ंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ के मुताबिक अभी हर सिलेंडर पर 251.31 रुपये की सब्सिडी बाकी है।
बाजार भाव वाले एलपीजी के बढ़े थे दाम: एक दिसंबर को बाजार भाव वाले यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के भाव पांच रुपये बढ़े थे। दिसंबर, 2013 के बाद से इनके दाम को कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस वक्त देश में 18.11 करोड़ लोग सब्सिडी वाले सिलेंडर ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक साल में तीन करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 2.66 करोड़ उपभोक्ता अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं।
