दिल्ली विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायक मोहल्ला सभा बिल को लेकर चर्चा करते नज़र आए. विधायकों ने एलजी से मोहल्ला सभा को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है. ‘आप’ विधायकों ने बताया कि मोहल्ले की जनता सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी ज़रूरतों को ज्यादा तवज्जो देती है.
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वहीं, सदन में मौजूद विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने पूछा कि मोहल्ला सभा को लेकर सरकार का वित्तीय ढांचा और प्लानिंग कैसी होगी? आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार के बजट को जनता से पूछकर खर्च किया जाएगा. सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक योजना तैयार कर एलजी को भेजी थी, जो अब तक लागू नहीं हो पाई है.
आम लोगों को फैसले करने का अधिकार देने के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभाएं बनाने के फैसले को दिल्ली कैबिनेट ने जनवरी में मंजूरी दी थी. लगभग 2,972 मोहल्ला सभाओं के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था. मोहल्ला सभा पर विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने सदन में कहा कि सरकार अबतक वित्तीय ढांचा ही तैयार नहीं कर पाई है. सरकार को बताना चाहिए कि मोहल्ला सभा को लेकर प्लान क्या है?
इस दौरान विजेंदर गुप्ता ने सरकार से पूछा कि नगर निगम को गाली देने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन शहरीय विकास अथॉरिटी में कई फ़ाइल अटकी हैं, उनका क्या? इस बीच सदन में मौजूद पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी तंज कसना नहीं भूले. पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री के सदन का हिस्सा न बनने पर कपिल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली विधानसभा में मोहल्ला सभा और स्वराज पर चर्चा की जा रही है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि 4 मंत्रियों के अलावा खुद सीएम अरविंद केजरीवाल सदन से नदारद हैं.
मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन में मोहल्ला सभा के बारे में जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मोहल्ला सभा सबसे बढ़िया तरीका है. यह एक ऐसा कंसेप्ट है, जिसमें नेताओं की नेतागिरी कम होगी और मोहल्लों को ज़्यादा ताकत मिलेगी. मोहल्ले के काम छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन उसमें साल-साल भर का वक्त लग जाता है, लेकिन मोहल्ला सभा आने से ये बंद होगा. बड़े काम के लिए तो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी हैं, लेकिन मोहल्ले के लिए मोहल्ला सभा होगी.
सत्येंद्र जैन ने विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘विजेंद्र गुप्ता ने पूछा कि मोहल्ला सभा पर 350 करोड़ रुपये खर्च क्यों नहीं हुए, तो बता दूं कि उपराज्यपाल से अभी तक उसकी मंजूरी नहीं मिली है.’ जैन ने सदन में बयान दिया कि विकास कार्यों का सारा पैसा एमएलए को देने से सिर्फ उसका काम पहले होगा, जो विधायक के पीछे घूमेगा. मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस दौरान दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी का मुद्दा भी उठाया.
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