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हमेशा-हमेशा के लिए NCR को किया अलविदा, अब यहाँ रहेंगे आरुषि के मम्मी-पापा…
इसके तहत मवेशियों की उत्पादकता को प्रमोट किया जाएगा। झारखंड में मादा मवेशियों की संख्या 48 लाख है, जिसमें से 41.94 लाख केवल गाय हैं। जिसमें 15 लाख गायों समेत 18 लाख मवेशी ऐसी हैं जो दूध देती हैं। पहले पड़ाव में इन सभी को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है।
इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 1.57 करोड़ रुपये का फंड जारी कर चुकी है। इसी प्रोजेक्ट के तहत मवेशियों को आधार की तरह ही 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जारी किया जाएगा। इस स्कीम के लिए झारखंड सरकार भी 1.04 करोड़ रुपये दे रही है।
अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार पहले ही 70 हजार गायों का यूआईडी नंबर जारी कर चुकी है, जिससे मवेशियों के गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सके। राज्य में मवेशियों के गैर कानूनी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सरकार ने इस साल 27 मार्च को एक आदेश जारी किया था।
जिसमें राज्य में सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद प्रशासन राज्य भर में अब तक 1000 अवैध बूचड़खानों को बंद करा चुका है।
