जर्मनी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों में की बड़ी कटौती

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अपने चरम पर है। ऐसे में यूक्रेन को झटका देने वाली खबर जर्मनी से आई है। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों में बड़ी कटौती की है। जर्मन अखबार बिल्ड के मुताबिक यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में से जर्मनी ने सभी भारी हथियारों को हटा दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह कटौती  जर्मन चांसलर कार्यालय द्वारा निर्देशों के मुताबिक की जा रही है

जर्मनी ने हथियारों की आपूर्ती को किया आधा

बिल्ड के मुताबिक कीव द्वारा जर्मन अधिकारियों को विचार के लिए साझा की गई लिस्ट को आधा कर दिया गया है। पहले यह सूची करीब 48 पन्नों की थी, जिसे अब घटाकर 28 पन्नों की कर दी गई है। अंतिम संस्करण में यूक्रेन द्वारा अनुरोधित 15 प्रकार के हथियारों में से केवल तीन को ही शामिल किया गया है।

सैन्य सहायता के रूप में हथियार देगा जर्मनी

वहीं, इससे पहले दिन में स्कोल्ज ने पुष्टि की थी कि जर्मनी उन हथियारों की सूची पर विचार कर रहा है जो कीव को बर्लिन की सैन्य सहायता के हिस्से के रूप में दिए जा सकते हैं। उन्होंने अंतिम सूची पर निर्णय होने के तुरंत बाद आपूर्ति किए गए हथियारों के भुगतान के साथ आगे बढ़ने का वादा किया है।

जर्मनी ने भारी हथियारों की आपूर्ती से किया इंकार

गौरतलब है कि जर्मनी ने यूक्रेन को उन विशेष हथियार की आपूर्ति करने से मना कर दिया है जिसका वो लगातार अनुरोध करता रहा है। यूक्रेन काफी वक्त से भारी हथियार और तोपखाने के हथियारों की मांग करता रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को मर्डर पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों के लिए कीव को आपूर्ती करने से मना कर दिया था। लेकिन करीब 500 स्टिंगर्स, लगभग दो हजार स्ट्रेला एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल और एक हजार से अधिक एंटी टैंक हथियारों की आपूर्ती की थी।

पश्चिमी देश लगातार कर रहे हैं यूक्रेन की मदद

दरअसल, जब से रूस ने यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान शुरू किया है। तब से जर्मनी सहित पश्चिमी देश यूक्रेन को विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। जिसमें भारी हथियार, जैसे टैंक रोधी मिसाइल, लड़ाकू जेट, मिसाइल सिस्टम और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। फिर भी, जर्मन अधिकारियों, विशेष रूप से स्कोल्ज को कीव और कुछ पश्चिमी सहयोगियों द्वारा यूक्रेन के लिए अपर्याप्त सैन्य समर्थन और रूस के खिलाफ एक मजबूत रुख नहीं लेने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।