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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने में गड़बड़ मिली तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के मुंह पर कालिख पुतवाई जाएगी। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 24 घंटे के भीतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजकर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे दिया है। साथ ही कहा कि अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होता है तो सरकार उसे दी गई सस्ती जमीन जब्त कर लेगी।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 युवाओं को विभिन्न कंपनियों के नियुक्ति पत्र भी दिए। इसके अलावा 23 अन्य युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर सेवायोजन मोबाइल एप और पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
सीएम मंगलवार को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पहली रोजगार समिट को संबोधित कर रहे थे, जिसे नेशनल एचआरडी नेटवर्क और श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने मिलकर आयोजित किया था। योगी ने कहा, जब हमने सत्ता संभाली तो अफसरों ने समर्थन मूल्य पर सभी किसानों का गेहूं खरीदने की व्यवस्था कर पाने में असमर्थता जाहिर की। हमने भी कह दिया कि चाहे बाहर से लोग मंगाने पड़ें, लेकिन किसानों का गेहूं हर हाल में खरीदा जाएगा।
घोषणा के तीसरे ही दिन प्रदेश में पांच हजार क्रय केंद्र खोल दिए। किसान के खाते में मूल्य भेजने की व्यवस्था भी कर दी। अधिकारियों से साफ कह दिया, ‘अगर (भुगतान करने में) लगेगा कि दाल में कुछ काला है तो मुंह पर कालिख पुतवाई जाएगी।’ हमारे इन प्रयासों का परिणाम सामने है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बना।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं खोलने देंगे मैरिज हॉल
70 लाख युवाओं को देंगे रोजगार
उन्होंने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेजों से डिप्लोमा कोर्स और स्किल डवलेपमेंट के कोर्स चलाने के लिए कहा गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं। इसके बलबूते ही हम कह रहे हैं कि अगले पांच वर्ष में 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें सरकार को नेशनल एचआरडी नेटवर्क का भी सहयोग चाहिए।
हमारे यहां के युवाओं में कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्हें योग्य नियोक्ता की जरूरत है। इस जिम्मेदारी को राज्य सरकार निभाएगी। स्किल डवलपमेंट के लिए अभी तक छह लाख नौजवानों का पंजीकरण हो चुका है। सीएम ने कहा कि हमें यूथ फ्रेंडली पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हमजल्द ही औद्योगिक, उड्डयन और टेक्सटाइल नीति भी लाएंगे।
उन्होंने कहा, यूपी के 25 जिलों में बाढ़ आई। अफसरों से पूछा कि प्रभावित लोगों तक राहत कब तक पहुंचाएंगे। जवाब मिला-‘बाढ़ उतरने के बाद’। लेकिन हमने 24 घंटे के भीतर राहत सामग्री पीड़ितों तक पहुंचवाई। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें अधिकाधिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत है।
उद्यमियों को दिया सुरक्षा का वादा
सीएम ने फिर कहा कि हमें ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के आधार पर उद्योग धंधे विकसित करने चाहिए। अभी हाल यह है कि 200 करोड़ रुपये खर्च करके भदोही में मार्ट बना दिया, पर इसका इस्तेमाल क्या होगा, किसी को पता नहीं। उद्यमियों को यूपी में निवेश करने का न्यौता देते हुए कहा, हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसे बखूबी निभाकर दिखाएंगे।
योगी ने कहा, हाल ही में अखबारों से पता चला कि अवध शिल्प ग्राम में मैरिज पार्टी बुक करने की तैयारी हो रही है। पता नहीं क्यों, हमारे अधिकारियों को शादी-ब्याह के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। मैंने संबंधित अफसरों को अवध शिल्प ग्राम में इनोवेशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं, जहां सभी जिलों के उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।
भाषणबाजी पर ली चुटकी
सीएम ने कार्यक्रम में मंत्रियों और अधिकारियों की भाषणबाजी पर भी कमेंट किया। कहा कि बेहतर होता, अगर यहां नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाता। उनके अनुभव सुने जाते।
सरकार ने 12 श्रम कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। उन्होंने संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। नेशनल एचआरडी नेटवर्क के डायरेक्टर धनंजय सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार विभागों के बजाय हर व्यक्ति को अपना केंद्र बनाए।
रोजगार के मामले में विभिन्न राज्यों से तुलना भी की जानी चाहिए। आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रो. प्रीतम सिंह ने शिक्षा और कानून-व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। मारुति सुजुकी के मुख्य सलाहकार एसवाई सिद्दीकी ने शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य की बात कही।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठेकों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है, वहीं उद्यमियों की सुरक्षा के लिए अलग से एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती का फैसला भी हुआ है।
श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में उद्योग लगाने पर हरसंभव मदद की जाएगी। उन्होंने श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान की मांग को भी सीएम के सामने प्रमुखता से रखा।
