योगी सरकार: तीन समूहों की भर्ती में इंटरव्यू हुए खत्म, सातवें वेतनमान की भी सौगात….

योगी सरकार ने एक और चुनावी वादा पूरा करते हुए समूह ‘ग’ व ‘घ’ के समस्त पदों के साथ समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों की भर्ती में भी इंटरव्यू खत्म कर दिया। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस फैसले से भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। युवाओं को अच्छी व पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।योगी सरकार: तीन समूहों की भर्ती में इंटरव्यू हुए खत्म, सातवें वेतनमान की भी सौगात....तेज बारिश का कहर, कई रूट पर शुरू हुई लोकल ट्रेनें, स्कूल-कॉलेज हुए बंद….

चल रही भर्तियां पुराने नियमों से ही
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जो भर्तियां नई नियमावली लागू होने के पहले से चल रही हैं। जिनके विज्ञापन आ चुके हैं और चयन प्रक्रिया जारी है, वे भर्तियां पुराने नियमों से ही पूरी की जाएंगी।

85 प्रतिशत पद इंटरव्यू से बाहर
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक अफसर ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 85 फीसदी से अधिक पदों की भर्ती से इंटरव्यू खत्म हो जाएगा।

पावर सेक्टर के 44 हजार कर्मियों को 7वें वेतनमान की सौगात

प्रदेश कैबिनेट ने पावर कॉर्पोरेशन के घाटे में होने के बावजूद बेहतर कार्य संस्कृति व परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हुए 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम और अन्य बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग मान ली गई है। विभाग घाटे में है, इसके बावजूद सरकार ने कर्मियों को ये लाभ देने का फैसला किया है।

इससे सरकार पर 32 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च आएगा और 44 हजार बिजली कर्मियों को फायदा मिलेगा। शर्मा ने बताया कि जिलों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 घंटे व गांवों को 18 घंटे बिजली देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लाइन लॉस को कम करने के भी प्रयास हो रहे हैं। उम्मीद है कि कर्मी और उत्साह के साथ काम कर विभाग के लक्ष्य को पूरा करेंगे।

किसानों से 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने धान खरीद की नई नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ने किसानों से 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया है। किसानों को धान की कीमत के अलावा उतराई व छनाई के रूप में प्रति कुंतल 15 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीद की तरह धान खरीद भी सीधे किसानों से ही करने का फैसला किया है। धान खरीद सिस्टम में कोई बिचौलिया (आढ़ती, निजी कंपनी) नहीं होगा।

किसानों को क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की तरह ही धान खरीद में भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। धान खरीद के लिए 3000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को धान खरीद की सूचना मोबाइल पर मैसेज से मिलेगी। भुगतान 72 घंटे में उनके बैंक  अकाउंट में कर दिया जाएगा। पश्चिम यूपी में धान की खरीद 25 सितंबर से 31 जनवरी 2018 तक होगी। पूर्वी यूपी में एक नवंबर से शुरू होगी और 28 फरवरी को खत्म होगी।

अखिलेश से 12 रुपये प्रति कुंतल ज्यादा देगी योगी सरकार
योगी सरकार ने गेहूं खरीद में किसानों को उतराई व छनाई के रूप में 10 रुपये अतिरिक्त दिया था। धान खरीद में इसे बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि पूर्व में उतराई व छनाई के लिए किसानों को प्रति कुंतल तीन रुपये ही मिलते थे।

इसे बढ़ाकर 15 रुपये किया गया है। मिलर धान का चावल बनाकर जल्द दें इसके लिए उन्हें भी इंसेंटिव देने का फैसला हुआ है। धान मिलने से एक महीने के भीतर एफसीआई को चावल देने पर मिलर्स को प्रति कुंतल 10 रुपये इंसेंटिव मिलेगा।

ये भी जानें
कॉमन धान की कीमत : 1550 रुपये प्रति कुंतल
ग्रेड ए धान की कीमत : 1590 रुपये प्रति कुंतल
धान में 17 प्रतिशत नमी मान्य होगी
चावल में यह 14 प्रतिशत मानी जाएगी

पीएम आवास योजना के ऋण पर ब्याज दर को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण 8.75 प्रतिशत ब्याज की दर से लेने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एक लाख अफोर्डेबल आवास बनाए जाने हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्र तथा 40 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी है। प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की रकम देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऋण हुडको से लिया है।

कैबिनेट ने हुडको से मोलभाव के बाद 8.75 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण लेने की सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि यह ऋण 15 वर्ष में अदा किया जाएगा। आवास विकास परिषद सहित कई सरकारी एजेंसियां ये मकान बनाएंगी। इसमें प्राइवेट प्लेयर भी भाग ले सकेंगे।

कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर
– अलीगढ़ की नगर निगम सीमा का विस्तार होगा। इसमें 19 गांव शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है।
– कौशांबी की नगर पंचायत भरवारी की सीमा विस्तार को भी मंजूरी।

गाजियाबाद में नए स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन बनाने को मंजूरी

प्रदेश कैबिनेट ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन नए स्थान पर बनाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यह भवन 9000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनेगा। पुराना स्थान विवादित होने की वजह से नए स्थान का चयन किया गया है।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद की इंदिरापुरम योजना के अंतर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की भूमि पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराने का फैसला किया है। इस भवन पर 42.94 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जीडीए की इस जमीन का मूल्य 50.40 करोड़ रुपये है। इसे स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस भवन के निर्माण से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों व अमरनाथ यात्रियों के साथ कांवड़ यात्रियों को रहने, ठहरने व प्रशिक्षण आदि की सुविधा मिलेगी।

अवस्थी ने बताया कि यह भवन उच्च विशिष्टयों का होगा। इसमें स्टोन क्लैंडिंग, रेड एंड व्हाइट स्टोन, आर्ट स्कल्प्चर का प्रयोग होगा। अवस्थी ने बताया कि इस भवन में करीब 280 लोगों के रहने व ठहरने की व्यवस्था होगी। चालू वित्त वर्ष में इस काम के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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