कारोबार

ईंधन के दाम घटाने के लिए टैक्स लगाएगी सरकार

ईंधन के दामों में लगातार आग झरती तेजी से चिंतित केंद्र सरकार ने इसके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए विचार -विमर्श किया है. खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान के तहत सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों के अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाने का विचार कर रही …

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सेंसेक्स में 191 अंकों की तेजी

वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों से आज हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. सेंसेक्स 90.36 अंक अर्थात 0.26 फीसदी बढ़कर 34,753.47 पर और निफ्टी 19.20 अंक यानी 0.18 फीसदी चढ़कर 10,533.05 पर खुला. शुरुआती कारोबार में पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयरों में …

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इंडियन ऑइल ने ईंधन को जीएसटी में लाने की मांग की

देश की बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे में लाना चाहिए. इंडियन ऑइल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाना कंपनी और उपभोक्ता दोनों के हित …

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सेंसेक्स 35 अंक चढ़कर 34651 के स्तर पर, पीएसयू बैंक शेयर्स में हुई खरीदारी

दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर बंद हुआ है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 35 अंक की बढ़त के साथ 34,651 के स्तर पर और निफ्टी 22 अंक की तेजी के साथ 10539 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज …

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सेंसेक्स 35 अंक चढ़कर 34651 के स्तर पर, पीएसयू बैंक शेयर्स में हुई खरीदारी

 पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है. कल यानी बुधवार से पेट्रोल-डीजल सस्ता हो सकता है. सरकार इसके लिए तेल कंपनियों से मिलकर नई योजना बनाने पर काम कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मंगलवार शाम तेल कंपनियों …

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31 मई तक बैंक अकाउंट में रखें 342 रुपए बैलेंस, वरना होगा ये नुकसान

अगर आप भी अपने परिवार को 4 लाख रुपए का सुरक्षा कवच देना चाहते हैं और केंद्र सरकार की योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में 342 रुपए जरूर रखें. क्योंकि इस महीने के अंत में आपको यह बैलेंस अपने बैंक खातों में रखना होगा. दरअसल, मोदी सरकार की …

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2000 रुपए के 75 फीसद नोट जमाखोरों ने रोके, चलन में रह गए सिर्फ 25 फीसद नोट

नकदी की किल्लत दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, रिजर्व बैंक के एक अधिकारी का अनुमान है कि कि दो हजार रुपये के 75 फीसद नोट …

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दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहुंची 76 रुपये के पार, जानें कितने बढ़े डीजल के दाम

राजधानी दिल्ली समेत तमाम शहरों में पेट्रोल की कीमतों में उछाल जारी है। रविवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर 76.24 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। दिल्ली में …

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जुर्माने से बचने को समय पर रिटर्न भरे TDS डिडक्टर्स

आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर्स को चेताया है कि वे टीडीएस रिटर्न समय पर दाखिल करें। इसमें देरी करने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उसके अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। इसमें देरी होने पर जुर्माना लगेगा। जिन डिडक्टर्स ने टैक्स काटा है लेकिन जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत जमा कराएं। सभी डिडक्टर्स के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। विभाग ने सलाह दी है कि डिडक्टर्स अपना टैन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर) और जिसका टीडीएस काट रहे हैं, उसका सही पैन या टैन नंबर अवश्य दें ताकि टैक्स क्रेडिट समय पर दिया जा सके। अगर किसी डिडक्टर्स ने बीती तिमाही में कोई टीडीएस नहीं काटा है तो नॉन फाइलिंग की घोषणा करें ताकि उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाए। आमतौर पर सभी सेवायोजकों को अपने कर्मचारियों से टीडीएस काटकर विभाग को जमा करना होता है और हर तिमाही पर इसका रिटर्न भरना होता है।

आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर्स को चेताया है कि वे टीडीएस रिटर्न समय पर दाखिल करें। इसमें देरी करने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस …

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RBI की तैयारियों में कर्ज महंगा होने के संकेत

केंद्र सरकार ने फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक असर पड़ने की संभावना को खारिज किया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की तैयारियां कुछ और कहानी बयां करती है। जानकारों की मानें तो चार से छह जून के बीच मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस बार क्रूड की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ही मुख्य मुद्दा होगा। आसार इस बात के हैं कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली यह छह सदस्यीय समिति ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला कर सकती है। कच्चे तेल की तेजी रहेगी मुख्य बिंदु उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक एमपीसी की बैठक से पहले वित्त मंत्रालय और आरबीआई गर्वनर के बीच भी क्रूड की कीमतों और इसके तमाम आयामों पर चर्चा होगी। पिछले अप्रैल में एमपीसी की बैठक में यह कहा गया था कि ब्याज दरों पर जून की बैठक काफी अहम रहेगी। अप्रैल के बाद से अभी तक क्रूड की कीमतों में तकरीबन 20 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। ताजे आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर 4.58 फीसद रही है। मार्च के महीने में यह 4.28 फीसद थी। महंगाई पर काबू करने की चुनौती कई आर्थिक एजेंसियों ने कहा है कि मई में यह पांच फीसद को पार कर जाएगी। आरबीआइ हर कीमत पर इसे मौजूदा स्तर यानी चार से पांच फीसद के बीच ही रखना चाहेगा क्योंकि इस साल के लिए महंगाई दर का लक्ष्य चार फीसद (दो फीसद कम या ज्यादा) रखा गया है। ऐसे में अगले महीने ब्याज दरों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बैंक ने पहले ही दिए संकेत देश के तमाम बैंकों की तरफ से भी जिस तरह के कदम उठाए जा रहे है उससे संकेत मिलते हैं कि वे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को तय मान रहे हैं। पिछले दो महीनों में एसबीआइ, पीएनबी समेत तमाम बैंकों ने ज्यादा जमा राशि वसूलने के लिए सावधि जमा स्कीमों पर ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया है। सावधि जमा स्कीमों पर जब भी बैंक ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो उसे कर्ज को महंगा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जाता है। ब्याज घटाने की कोशिश अब नहीं यही नहीं आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले दिनों साफ तौर कहा था कि जून के बाद से ब्याज दरों को लेकर आरबीआइ के रुख में बदलाव आएगा यानी अभी तक ब्याज दरों को कम स्तर पर रखने की जो कोशिशें आरबीआइ की तरफ से हो रही थी, वह अब नहीं होंगी। महंगाई दर को थामने के लिए आरबीआइ को कर्ज को महंगा करना होगा।

केंद्र सरकार ने फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक असर पड़ने की संभावना को खारिज किया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की तैयारियां कुछ और कहानी बयां करती है। जानकारों की मानें तो चार से छह जून के बीच मौद्रिक नीति समिति की बैठक …

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