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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधानमंडल सत्र में भारी हंगामे के बीच 34833.24 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। हालांकि बजट पेश करने के साथ ही सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले देवरिया कांड व प्रदेश में खराब कानून- व्यवस्था को लेकर विधान परिषद में सपा, बसपा व कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा। सपाइयों ने कानून- व्यवस्था पर सरकार के असफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। हंगामा देख सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी।
11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपाई सदन में पहले ही पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। वहीं योगी सरकार ने 2018-19 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट में किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। बजट का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ किसानों को ही समर्पित है।
प्रदेश सरकार ने 2016-17 और 2017-18 के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए करीब 5500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में डीबीटी यानि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के जरिये भेजे जाएंगे। सोमवार को विधान परिषद में भारी हंगामे के बीच नेता सदन दिनेश शर्मा ने 34 हजार 833.24 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट में 800 करोड़ रुपये जेवर एयरपोर्ट के लिए आवंटित किए गए है। वहीं 850 करोड़ रुपये कुंभ मेला के लिए देने की घोषणा की गई है। प्रदेश के जिलों में बाढ़ से हुई भारी तबाही से पीडि़तों को राहत देने के लिए 301 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही विधायकों के प्रस्ताव पर सड़कों के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है। बजट में किसानों के लिए धन के आवंटन को लोकसभा चुनाव 2019 से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सरकार ने इस कदम से किसान हितैषी होने का संकेत दिया है।
