अभी-अभी: कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसलेः कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, 330 दवाएं फ्री, निकली बंपर नौकरियां

अब मंत्रिमंडल की मंजूरी का नोट जारी होने पर मामला वित्त और शिक्षा विभाग के पास जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि वित्त महकमा चुनावी साल में मंत्रिमंडल के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

उधर, मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि कंप्यूटर शिक्षकों को अब फिक्स वेतन मिलेगा। इसके तहत 5 वर्ष से अधिक सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकाें को दस हजार रुपये, 10 वर्ष तक वालों को 12500 रुपये और 10 वर्ष से अधिक समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को 15000 रुपये मिलेंगे।

कंप्यूटर शिक्षक बीते लंबे समय से सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर अपना विरोध भी जताया। इस दौरान शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से मिलकर मांग भी उठाई।

कैबिनेट ने इन शिक्षकों के मानदेय में हर साल वृद्धि करने, छुट्टियों का पैसा देने और पांच स्पेशल लीव देने को भी हरी झंडी दी। पहले इन शिक्षकों को दस कैजुअल और दस मेडिकल लीव मिलती थीं। छुट्टियों के दौरान का मानदेय भी इन्हें नहीं मिलता था। इन शिक्षकों को बढ़ा पैसा पहली जून से दिया जाएगा।

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर नहीं ला पा रही है। चुनावी साल में सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए लेफ्ट आउट शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के आड़े आ रहे नियमों के चलते मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है।

अनुबंध पर नियुक्त पीटीए शिक्षकों में असिस्टेंट प्रोफेसर को 26100, पीजीटी को 17650, डीपी-टीजीटी को 16600 और सीएंडवी को 15900 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। कैबिनेट के फैसले के बाद लेफ्ट आउट शिक्षकों के मानदेय में 800 से एक हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।

लेफ्ट आउट पीटीए को अभी तक अनुबंध शिक्षकों के वेतन का 90 फीसदी जीआईए ग्रांट के तहत दिया जाता है। उधर, पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मेहता और महासचिव शिशुपाल गाजटा ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री सहित वित्त और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है। 

प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन पद होंगे। इस बैठक में मंडी जिला के कटिण्डी में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को मंजूरी दी गई।  मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिले के कोकसर में जरूरी पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की। सोलन जिला के भ्युंखड़ी में पदों सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिला की ग्राम पंचायत मंधाला के बागूवाला में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और स्वास्थ्य उपकेंद्र गोयला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिले के द्रंग में तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। शिमला जिला के शेलग में तीन पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप देहरा के खाबली गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। सिरमौर जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र भवाई को पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का बैठक में निर्णय लिया गया। मंडी जिला की बल्ह तहसील के नलसर, समलौण, बरसवैण तथा मल्वाणा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला की अर्की तहसील के शीलघाट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति के साथ जिला कांगड़ा के ज्वाली के राजकीय माध्यमिक पाठशाला जरोट को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला छात्रा ज्वाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

आवश्यक स्टाफ सहित जिला सिरमौर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला बंदल और कुफर कियारा को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने, राजकीय उच्च पाठशाला मंडवाड को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का निर्णय भी लिया गया।

मंडी के राजकीय उच्च विद्यालय कोट मोरस, दरंग के राजकीय उच्च विद्यालय मेगल तथा भरमौर के राजकीय उच्च विद्यालय कूनर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला खरकान को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा जिला सिरमौर के संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगना के भालटा तथा ददाहू की ग्राम पंचायत महीपुर के मराठ गांव में नई प्राथमिक पाठशालाएं  खोलने का निर्णय लिया गया। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में ग्राम पंचायत कोठी के कांशी में नई प्राथमिक पाठशाला को भी स्वीकृति प्रदान की।

सरप्लस स्टाफ को करेंगे समाहित
मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार लिपिक के पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सरप्लस स्टाफ  को शिक्षा विभाग में सेकेंडमेंट आधार पर समाहित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नेरचौक तथा जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में आवश्यक स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारीध्अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यकाल की अवधि तीन साल करने का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल ने केडर समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की केडर संख्या को 206 से बढ़ाकर 228 करने का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के रामपुर में देलाठ में नया राजकीय आईटीआई खोलने का निर्णय भी लिया।

बैठक में जिला मंडी के पांगना में उप तहसील में पटवार वृत प्रेसी को समाहित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के कलोल स्थित राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज का नाम नायब सुबेदार संजय कुमार राजकीय पॉलिटेकनिक रखने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला शिमला की ग्राम पंचायत धरोगड़ा के संदोहा तथा ग्राम पंचायत चनावगद के मचरयाणा में नये पशु औषधालय खोलन का भी निर्णय लिया। बैठक में आवश्यक स्टाफ सहित पशु औषधालय धर्मपुर को स्तरोन्नत कर चिरगांव के जांगला में पशु अस्पताल करने की स्वीकृति प्रदान की।

इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने दोनों के प्रारंभिक चरण के लिए श्रम शक्ति सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना तथा स्वां नदी परियोजना जैसे बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के विभिन्न पदों को पुन: समायोजन के माध्यम से की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश वानिकी समृद्धि परियोजना का मुख्यालय ऊना होगा जबकि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन जीवनयापन सुधार परियोजना का मुख्यालय कुल्लू में तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर में होगा। इन दोनों परियोजनाओं में प्रारंभिक चरण में 67 लोगों की आवश्यकता होगी।