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गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि 2011 से 2017 के बीच गृह मंत्रालय ने फॉरन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ऐक्ट के तहत कानून का उल्लंघन करनेवाले 18,868 एनजीओज के रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए। 2011 से 2014 के बीच कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी जबकि मई 2014 से बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। हालांकि, रिजिजू ने उन एनजीओज के नाम नहीं बताए जिनके रजिस्ट्रेशन 2017 में कैंसल किए गए। अभी 10,000 एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज ऑपरेशन में हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हीं एनजीओज पर कार्रवाई की है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया।
गौरतलब है कि एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्राप्त करनेवाले एनजीओज को हर साल विदेशों से प्राप्त चंदों और खर्च का रिटर्न देना पड़ता है। लगातार कहने के बावजूद 2010-11 से 2014-15 तक के ऐनुअल रिटर्न नहीं फाइल करने पर हाल ही में 4,842 एनजीओज और इंदिरा गांधी नैशनल ऑपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) और दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के लाइसेंस कैंसल कर दिए गए। कुछ दिन पहले रिजिजू ने कहा था कि काले धन को सफेद करनेवाले राजनीतिक संगठनों और एनजीओज पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।