एडवोकेट प्रोटेक्‍शन एक्‍ट को लेकर अधिवक्ता मंच का आंदोलन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच ने मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने नए सिरे से आंदोलन का एलान कर दिया है। इसके तहत पिछले दिनों ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया गया था। लेकिन अब सड़कों पर उतरकर नारेबाजी का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतीकात्मक आंदोलन होगा।

 

                   लंबे समय से मिल रहा आश्‍वासन : कोर्ट परिसर में भी काली पट्टी के साथ विरोध जताया जाएगा। जब तक सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं होती आंदोलन अनवरत रहेगा। लंबे समय से महज आश्वासन मिलते आए हैं किंतु एक्ट की दिशा में ठोस प्रयास नदारत हैं। इधर जबलपुर सहित समूचे प्रदेश व देश भर के वकीलों पर गाहेबगाहे हमले होते रहते हैं। पक्षकारों के लिए इंसाफ की अवाज उठाने वाले वकीलों को असामाजिक तत्व परेशान करते रहते हैं। उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर देते हैं। गोली तक चलने की खबरें सामने आती रहती हैं। कई वकील जान तक गवां चुके हैं। इसके बावजूद एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की दिशा में सक्रियता का अभाव चिंताजनक है। एमपी स्टेट बार कौंसिल के जरिये अबकि बार आवाज बीसीआइ तक पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रपति व सीजेआइ को पत्र भेजे जाएंगे। अब वकील शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हाई कोर्ट व जिला बार की तदर्थ कमेटियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। वकीलों के नेताओं को जागरुक किया जा रहा है। उनके पूर्व प्रयासों को ही गति देते हुए उनको साथ लेकर नए वकील नया आंदोलन कर रहे हैं। युवा वकीलों की अगुवाई में वरिष्ठों को साथ लेकर आंदोलन को धार दी जाएगी।

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