कारोबार

Good News: जल्द ही मोदी सरकार जनता को दे सकती है बड़ी राहत, जानिए कैसे?

नई दिल्ली: जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक साल पूरा होने पर सरकार जीएसटी दिवस मना रही है। सरकार लोगों को जीएसटी के फायदे गिना रही है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आयी है। बीमारी के बाद स्वस्थ होकर लौटे फाइनेंस मंत्री अरूण जेटली ने इशारा …

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जीएसटी का जश्नः मुख्य समारोह में शामिल हुए दो-दो वित्त मंत्री!

देश में वन नेशन-वन टैक्स की परिकल्पना के साथ लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को एक साल पूरा हो गया है. केंद्र सरकार पूरे देश में इस मौके को ईमानदारी के प्रतीक के तौर पर स्थापित करने के लिए जीएसटी दिवस मना रही है. खास बात ये है कि इस संबंध में आयोजित मुख्य समारोह अपने आप में खास रहा क्योंकि ये पहला और अनोखा मौका है जब केंद्र के कार्यक्रम में दो-दो वित्त मंत्री शामिल हुए. पीयूष गोयल जहां मंच पर मौजूद थे तो अरुण जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया. केंद्र सरकार ने देशभर में जीएसटी 30 जून 2017 की मध्यरात्रि को लागू किया था. इसे लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाया और इस टैक्स सुधार को आजाद भारत का सबसे बड़ा सुधार कहा. इसे लागू करते समय देश के वित्त मंत्रालय की कमान अरुण जेटली के हाथ में थी. बीते एक साल के दौरान उनके नेतृत्व में इस टैक्स सुधार को पूरे देश में लागू किया गया. हालांकि इस दौरान जीएसटी लागू करने में आई दिक्कतों के चलते वे विपक्ष के निशाने पर भी रहे. जीएसटी के एक साल पूरे होने से एक महीने पहले ही वित्त मंत्रालय में फेरबदल किया गया. स्वास्थ्य कारणों के चलते अरुण जेटली को बिना प्रभार का कैबिनेट मंत्री घोषित किया गया और कोयला व रेल जैसे प्रमुख मंत्रालय देख रहे पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली की वित्त मंत्रालय से ‘छुट्टी’उनका स्वास्थ बेहतर होने तक के लिए बताई जा रही है. हालांकि बीते 15 दिन से अरुण जेटली सोशल मीडिया पर जमकर सक्रियता दिखा रहे हैं. मानो संकेत दे रहे हों कि अब वे स्वस्थ हो चुके हैं और कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं. अरुण जेटली ने बीते 15 दिनों के दौरान कश्मीर, महंगाई, आतंकवाद, जीएसटी जैसे कई मुद्दों पर फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी सक्रियता दिखाई है, लेकिन आज देशभर में जीएसटी के जश्न की तैयारी में वह केंद्र सरकार का चेहरा पूर्ण रूप से नहीं बन पाए. जीएसटी दिवस के सभी कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ही निभा रहे हैं. राजधानी दिल्ली के अंबेडकर हॉल में आयोजित जीएसटी के जश्न में जहां मंच पर पीयूष गोयल मौजूद थे, वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया गया. जीएसटी के जश्न के लिए सजे मंच पर पीयूष गोयल की मौजूदगी और इसके साथ ही अरुण जेटली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन अपने आप में अनोखी स्थिति है. पिछले कई दिन से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देश का असली वित्त मंत्री कौन हैं. कांग्रेस ने इस बारे में सरकार की अलग-अलग वेबसाइट का भी हवाला दिया था. कहा जा रहा है कि अगर पीयूष गोयल सिर्फ प्रभारी वित्त मंत्री हैं तो वे नीतिगत फैसलों, अहम मीटिंग में कैसे हिस्सा ले रहे हैं और अगर उन्हें ही वित्त मंत्री बना दिया गया है तो अरुण जेटली की मोदी सरकार में अब क्या भूमिका होगी? आज जिस तरह जीएसटी के कार्यक्रम में दोनों मंत्री शामिल किए गए उससे इस तरह के सवालों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी.

देश में वन नेशन-वन टैक्स की परिकल्पना के साथ लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को एक साल पूरा हो गया है. केंद्र सरकार पूरे देश में इस मौके को ईमानदारी के प्रतीक के तौर पर स्थापित करने के लिए जीएसटी दिवस मना रही है. खास बात ये है …

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बिन जेटली मनाया मोदी सरकार ने GST का जश्न, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल

देश में वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना के साथ लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर मोदी सरकार ने पूरे देश में ईमानदारी के स्वरूप के तौर पर जीएसटी दिवस का जश्न मनाया. इस जश्न में जीएसटी लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले केन्द्रीय मंत्रीय अरुण जेटली मौजूद नहीं रहे. जीएसटी के जश्न की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी के एक साल के सफर पर तैयार की गई फिल्म 'वन ईयर ऑफ जीएसटी' का प्रदर्शन किया गया. फिल्म में बताया गया कि कैसे 1 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद से देश के इस सबसे अहम टैक्स सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई. फिल्म में दर्शाया गया कि कैसे बीते एक साल के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए काम किया. जीएसटी की सफलता को दर्शाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में जहां पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा समय में जीएसटी से लगी सभी उम्मीदें पूरी हुई हैं. बीते एक साल के दौरान केन्द्र सरकार को राजस्व में इजाफा हुआ है तो कारोबारी सहजता पहले से बेहतर हुई है. गोयल ने कहा कि यदि जीएसटी के फायदे इसी तरह आगे भी मिलते रहे तो जल्द की केन्द्र सरकार के पास टैक्स दरों को और कम करने में मदद मिलेगी. इसे पढ़ें: जीएसटी का जश्नः मुख्य समारोह में शामिल हुए दो-दो वित्त मंत्री! पीयूष गोयल के इस बयान के बाद अरुण जेटली का संदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ. अरुण जेटली ने अपने इस संबोधन में जीएसटी को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश टैक्स ढांचे में इस सुधार के लिए तैयार हुआ. जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू करने में राज्यों को राजस्व में संभावित नुकसान का बड़ा डर था लेकिन मोदी सरकार ने अगले 5 साल तक राज्यों के नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन देकर सभी राज्यों को जीएसटी लागू करने के पक्ष में तैयार कर लिया. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी के एक साल पूरे होने पर कहा कि अरुण जेटली उनके राजनीतिक गुरू हैं और वह कामना करते हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालें. पीयूष गोयल ने कहा कि बीते एक साल से जीएसटी देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है. अपने लाइव टेलिकास्ट में अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू करने के बाद टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है. जेटली के मुताबिक लगभग 11.9 फीसदी अधिक टैक्स एकत्र किया गया है. यह जीएसटी की सफलता के पक्ष में सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं जेटली ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार का राजस्व इस स्तर से बढ़ता रहा तो केन्द्र सरकार के लिए आसान हो जाएगा कि वह उपभोक्ताओं और कारोबारियों को अधिक राहत पहुंचाने के लिए टैक्स दरों को और कम करने का फैसले कर सके. इसके अलावा जेटली ने दावा किया कि दुनिया के कई देशों में जीएसटी को लागू करने में बेहद कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा वहीं कुछ देशों में यह प्रभावी नहीं हो सका. इन देशों में राजस्व घटने के साथ-साथ कारोबार और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा. लेकिन भारत में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया और विपरीत वैश्विक माहौल के बावजूद जीएसटी को देश में लागू करने के साथ-साथ इसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, कारोबार और उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने वाला बनाया गया.

देश में वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना के साथ लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर मोदी सरकार ने पूरे देश में ईमानदारी के स्वरूप के तौर पर जीएसटी दिवस का जश्न मनाया. इस जश्न में जीएसटी लागू करने …

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आधार- पैन लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया

आधार- पैन लिंक करने की समयसीमा कल यानी 30 जून 2018 को खत्म हो चुकी है जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है. बता दें कि यह पांचवी बार है जब सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है. धारा 119 के तहत आदेश जारी किया गया आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया. इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी. माना जा रहा है कि सीबीडीटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता. क्यों जरूरी है आधार को लिंक करना दरअसल, सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन आदि को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. एलपीजी सब्सिडी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च महीने में आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था. तब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून 2018 करने का फैसला किया था. देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं बता दें कि देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर है, जिनमें करीब 16.65 करोड़ पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इससे पहले पैन आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर 2017 की गई. इससे बाद समयसीमा फिर बढ़ाकर इस साल 31 मार्च फिर 30 जून तक की गई. अब एक बार फिर समयसीमा को बढ़कार अगले साल मार्च तक कर दिया गया है.

आधार- पैन लिंक करने की समयसीमा कल यानी 30 जून 2018 को खत्म हो चुकी है जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है. बता दें कि यह पांचवी बार है जब सरकार ने …

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करना चाहते हैं कम टैक्स का भुगतान, तो बस कीजिए ये 5 काम

एनपीएस में निवेश करना सबसे बेहतर: नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करना टैक्स बचाने का सबसे बेहतर तरीका है। यह सरकार की ओर से संचालित एक पेंशन योजना है। यह रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय प्राप्त करने का सबसे सफलतम और आसान तरीका है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट का दावा कर सकते है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। ऐसे में आपके पास काफी कम समय बचा है। अगर आप इस वित्त वर्ष में अपनी ओर से बतौर आयकर भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में सोच रहे हैं …

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आखिर स्विस बैंक में ही क्यों ब्लैक मनी जमा कराते हैं धन कुबेर, जानिए

अगर स्विस बैंककर्मी किसी खाते की जानकारी लीक करता है तो उसे छह महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स (करीब 34 लाख रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक गोपनीयता कानून की धारा 47 के अनुसार स्विट्जरलैंड के हर बैंक का कर्मचारी, अधिकारी, बैंकिंग संबंधित संस्थाएं, एजेंट, लेखा-परीक्षक (ऑडिटर) और स्वयं बैंक निगरानी आयोग के सदस्य और कर्मचारी भी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए बाध्य हैं।

वर्ष 2017 में भारतीयों की ओर स्विस बैंक में जमा होने वाले पैसों में 50 फीसद की तेजी देखने को मिली है। स्विस बैंक की ओर से नेशनल बैंक की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। बैंक के मुताबिक लगातार तीन वर्षों से भारतीयों की ओर से जमा …

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Good News: लखनऊ के लोगो के लिए खुशखबरी, लोगों को मिलने वाली नई सुविधा!

लखनऊ: लखनऊ वासियों के लिए खुशी भरी खबर है। अब शहर वासियों को यात्रा को लेकर एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। लखनऊ से हवाई सेवाओं का कारवां बढ़ता जा रहा है। अमौसी एयरपोर्ट से गोरखपुर व ग्वालियर के लिए जल्द ही सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। एयर ओडिशा सेवाएं देने …

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चार्जशीट से खुलासा: फर्जी कंपनियों से लोन का इस्तेमाल करता था चोकसी

PNB घोटाले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है. इसके अलावा ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है. जिससे बचने के लिए उसने सीबीआई कोर्ट से गुहार भी लगाई है. अब इस मामले में एक खुलासा हुआ है कि चोकसी ने कई नकली कंपनियों के जरिए लोन के 6000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए. ईडी के द्वारा जारी की गई चार्जशीट में पता चला है कि चोकसी की तीन कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया और नक्षत्र ब्रांड ने फर्जी तरीके से लोन लिए. ईडी का कहना है कि LoU जारी करवा इन कंपनियों ने 3011.39 करोड़ रुपए के लोन लिए और Foreign Letters of Credit के जरिए 3086.24 करोड़ रुपए लिए गए. कुल मिलाकर 6097 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ. चार्जशीट में पता लगा है कि ये एलओयू ओवरसीज सप्लायर डायमंड ड्रिस्ट्रीब्यूटर हांगकांग, Shanyang Gong Si Limited Hong Long, Asian Diamonds and Jewellery UAE, Gitanjali Ventures UAE, Abbey Crest Ltd Thailand में इस्तेमाल किए गए. चोकसी ने दुबई से गीतांजलि कंपनी के ओवरसीज़ सब्सडियों में पैसे भेजे. आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले के आरोपी और नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी ने अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए सीबीआई कोर्ट से गुहार लगाई है. उसने कहा कि वह भारत नहीं आ सकता क्योंकि यहां जिस तरह से मॉब लिंचिंग का माहौल है, उसकी वजह से उसे अपनी हत्या का डर है. गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने अप्रैल और मई में मेहुल चोकसी के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी किए थे. मेहुल से कहा गया था कि पीएनबी जालसाजी केस में कोर्ट के सामने पेश न होने के लिए वह 10 वजहें बताईं.

PNB घोटाले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है. इसके अलावा ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है. जिससे बचने के लिए उसने सीबीआई कोर्ट से गुहार भी लगाई है. अब इस मामले में एक खुलासा हुआ है कि चोकसी ने कई नकली कंपनियों …

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सांख्य‍िकी दिवस पर सरकार जारी करेगी 125 रुपये का सिक्का

अभी तक आपने 1,2,5 और 10 रुपये के सिक्के देखे होंगे. अब सरकार 125 रुपये का सिक्का भी जारी करेगी. यह सिक्का सांख्य‍िकी विशेषज्ञ पी सी महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को इसे जारी करेंगे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 125 रुपये के सिक्के के साथ ही 5 रुपये का नया सिक्का भी जारी करेंगे. हालांकि यह नया सिक्का कैसा होगा. इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सांख्य‍िकी दिवस के अवसर पर इस सिक्के को जारी किया जाएगा. बता दें कि महालनोबिस की जयंती को सांख्य‍िकी दिवस के रूप में मनाया जाता है. सांख्यिकी मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि इस साल सांख्यिकी दिवस का विषय 'आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्ता विश्वास ' है. इसकी खातिर कोलकाता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. महालनोबिस की तरफ से सांख्य‍िकी के क्षेत्र में किए गए योगदान को देखते हुए सरकार ने 2007 में हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मानने की घोषणा की थी. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में की थी.

अभी तक आपने 1,2,5 और 10 रुपये के सिक्के देखे होंगे. अब सरकार 125 रुपये का सिक्का भी जारी करेगी. यह सिक्का सांख्य‍िकी विशेषज्ञ पी सी महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को इसे जारी करेंगे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया …

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लगातार दूसरे द‍िन नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, आज ये हैं कीमतें

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार तक मिल रही राहत पर बुधवार से ब्रेक लगा हुआ है. गुरुवार को भी पेट्रोल और जीएसटी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के चलते ईंधन पर मिल रही राहत भी खत्म हो रही है. गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंगलवार के स्तर पर बनी हुई हैं. दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 75.55 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. कोलकाता की बात करें तो यहां 78.23 रुपये प्रति लीटर पर है. मुंबई में 83.12 और चेन्नई में 78.40 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं डीजल की बात करें, तो यह भी मंगलवार के स्तर पर बना हुआ है. गुरुवार को दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 67.38 रुपये हुई है. कोलकाता में यह 69.93 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 71.52 पर पहुंच गया है. चेन्नई में यह 71.12 रुपये प्रति लीटर का मिल रहा है. कच्चे तेल भी महंगा: कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है. बुधवार को कच्चा तेल नवंबर, 2014 के बाद सबसे महंगा हुआ है. बुधवार को डब्लूटीआई क्रूड 72.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा. वहीं, ब्रेंट क्रूड 77.62 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है. कच्चे तेल में बढ़ोतरी और रुपये में लगातार दर्ज हो रही गिरावट के चलते आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने का संकेत है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार तक मिल रही राहत पर बुधवार से ब्रेक लगा हुआ है. गुरुवार को भी पेट्रोल और जीएसटी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के चलते ईंधन पर मिल रही राहत भी खत्म हो रही …

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