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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को प्रभावी बनाने के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने राज्य में जीएसटी से पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी देने पर जोर दिया।
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बुधवार को प्रगति वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक माह के अंदर पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाया जाए। इस वीडियो कांफ्रेंस में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीबी व्यास ने हिस्सा लिया।
मुख्य सचिवों से अपनी इक्कीसवीं बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि मुख्य सचिव खरीद फरोख्त के लिए सरकार के ई-मार्केटिंग पोर्टल का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि फालतू के खर्च भी कम होंगे। उन्होंने इस पोर्टल के संबंध में मुख्य सचिव यूनियन कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट देने के लिए कहा।
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प्रधानमंत्री ने रेलवे, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्टों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए देश में चुने हुए नब्बे शहरों में उच्च गुणवत्ता वाला विकास करवाना एक मुख्य चुनौती है। मुख्य सचिव बाधाएं दूर कर स्मार्ट सिटी बनाने का अभियान पूरा करें।
इस दौरान पीएम ने वन अधिकार अधिनियम और स्पेस तकनीक के इस्तेमाल जैसे मामलों को भी तेजी देने पर जोर दिया।
